सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकार प्रयासरत छ।राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका झन्झटिला एवं प्रक्रियागत अप्ठ्यारालाई सरल, सहज र समयसापेक्ष बनाउँदै सेवा प्रवाह एवं सेवा प्राप्ति गर्दा लाग्ने लागत घटाएर सुशासन कामय गर्न सरकारले विभिन्न समयमा पहल गर्दै आएको छ।
सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विकास भएको अभूतपूर्व परिवर्तनले शासन प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधारको माग गरेबमेजिम राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु शासकीय सुधारको पहिलो प्राथमिकता हो।सोहीबमोजिम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका परिवर्तनका आयामलाई आत्मसाथ गर्दै विद्युतीय सुशासनको जग बसाल्न थालेको हो।
सरकारले पहिललोपटक वि.सं.२०५७ सालमा सूचना प्रविधि नीति ल्याएर यसको सुरुवात गरेको थियो। यस्तै वि.सं.२०६० सालमा तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग गठन भएको थियो। उच्चस्तरीय आयोग गठनपछि सरकारले विद्युतीय सुशासन गुरु योजना २०६३, परिमार्जित सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको थियो। पछिल्लो समयमा सरकारले सेवा प्रवाहमा मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित डिजिटल लक्ष्य तय गरेको छ। यही लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले छुट्टै संरचनाको संरचनाको आवश्यकता औल्याउँदै सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रर्वद्धन गर्न विद्युतीय सुशासन आयोगको गठन गरेको छ। विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ बमेजिम सरकारले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउनुका साथै साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा सोको कार्यान्वयन गर्न आयोगको गठन गरेको हो।
विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९ बमेजिम यस आदेशमा अयन्त्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ख) सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दिर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेस गर्नेछ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ग) सूचना प्रविधिको क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
(घ) सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, विद्युतीय सञ्चार उपकरण, विद्युतीय सञ्जालको सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाका लागि त्यस्तो निकायमा प्रयोग हुने विद्युतीय प्रणालीको सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गराउने,
(ङ) सूचना प्रविधिसम्बन्धी एकीकृत डाटा सेन्टरको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाई लागू गराउने,
(च) विद्युतीय माध्यमबाट गरिने आर्थिक कारोबारको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको मापदण्ड बनाई लागू गराउने,
(छ) विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको सम्भावना र अध्ययन आवश्यक नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने,
(ज) सरकारी वा अन्य विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण, सूचना प्रविधि सुरक्षा सूचकांकसमेतका विषयमा अध्ययन तथा सम्भावित चुनौति आकलन गरी आवश्यक सतर्कता वा समस्या समाधानको लागि तत्कालै पहल गर्ने,
(झ) सरकारी निकायमा रहने विद्युतीय प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित प्रयोगको लागि प्रचलित कानुनमा पुनरावलोकन गर्न वा नयाँ कानुन तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ञ) सरकारी निकायमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सेवा प्रवाह रकाम कारबाहीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, सुरक्षा र चुनैतीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी त्यस्ता निकायलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ट) सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी कार्यको विकास, सञ्चालन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समुयाको पहिचान तथा सोको समाधानका लागि आवधिक रूपमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ठ) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका निकाय तथा स्थानीय तह सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रका बीच तथ्यांक आदानप्रदान (डेटा सेयरिङ) लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियामक तथा नीतिगत प्रारूप तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने।
(ड) नेपालमा विकास भएका सफ्टवेयर विदेशमा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तथा सफ्टवेयर आउटसोर्सिङको लागि विदेशी राष्ट्र र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।
(ढ) सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन इन्कुबेसन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
(ण) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने,
(त) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने,
(ढ) आयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगको विषय तथा आयोगले बनाएको मापदण्डको पालनाको विषयमा आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न र सोको आधारमा सरकारी निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने,
(ण) डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलगायत नेपाल सरकारबाट तोकिएका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य नीति, कार्यक्रम तथा आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने,
(त) राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र द्रुत गतिमा सम्पादन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउने,
(थ) सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकलन, उत्पादन, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
(द) नेपाल सरकारका निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यहरु कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ध) विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्देशन भए बमोजिमको कार्य गर्ने,