विद्युतीय सुशासन आयोगले नेपालमा भइरहेको डाटा मानकीरणको अवस्था, अभ्यास, यसका चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ। आयोगले प्रशासनिक डाटालाई कसरी मानकीकरण गर्ने र ती डाटाबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मताहतका निकायमा सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा कार्यरत सहसचिव, उपसचिव एवं अधिकृतस्तरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अन्तरक्रिया गरेको हो।
आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिपेश विष्टको उपस्थितिमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव (तथ्यांक) तथा नीति विश्लेषक डा.कमल पौडेलले डाटा मानकीरणको वर्तमान अवस्था, अभ्यास र यसमा विद्युतीय सुशासन आयोगको भूमिकाका बारेमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो।
साथै उहाँले डाटा मानकीकरणको प्रचलित अवस्था, तथ्यांकबीचको भिन्नता, डाटाका प्रकार, मेटाडाटाको महत्व र डाटाको सम्भावित एकीकरण तथा आयोगले निर्माण गरेको विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टले परिकल्पना गरेको डिजिटल रूपान्तरणको मागचित्रका विषयका प्रकाश पार्नुभएको थियो।
यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथा तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज शर्माले डाटाको परिचय, महत्व, नेपालको तथ्यांक प्रणाली, डाटा प्रशासन फ्रेमवर्क, डाटा मानकीकरण, अभ्यास तथा चुनौतिलगायतका विषयमा विस्तृत जानकारीसहितको प्रस्तुती दिनुभएको थियो।
उहाँले प्रशासनिक अभिलेखहरुलाई मात्रै व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा धेरै ठूलो खर्च जोगिने तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले दुई करोड ९१ लाख जनसंख्या गणना गर्न दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र २० प्रतिशत मान्छे गरिब छन् भन्नेलई २० करोड खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो। डा. शर्माले खर्चिला सर्वेक्षण गर्नुभन्दा अहिले प्रचलनमा आएका डाटाका स्रोतहरु स्याटेलाइट इमेजबाट बिग डाटा व्यवस्थापन गर्न सके सरकारको ठूलो रकम जोगिने धारणा राख्नुभयो। डाटा इन्टिग्रेसनको जिम्मेवारी माथिल्लो तहबाट मात्रै सम्भव भएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत निर्देशन हुने हो भने तत्काल डाटा सेयरिङ र बिस्तारै डाटा एकीकरणमा जान सकिने उहाँको भनाइ थियो।
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले नेपालमा डाटा सेयरिङमा ठूलो समस्या रहेको औल्याउँदै कुन डाटा सेयर गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने विषयमा जनशक्ति अलमलमा रहेको बताउनु भयो। महानिर्देशक पौड्यालले आइटीमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि तथा कोडिङमा एकरुपता ल्याइ डाटा सेयरिङलाई सहज बनाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुवास ढकालले एलआइडीको कार्य प्रवाहकारिता, कभरेज, डाटा एकीकरणलगायतका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो।निर्देशक ढकालका अनुसार एनआइडीको कभरेज अहिले ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगिसकेको छ भने बाँकी २० प्रतिशलाई ४० दिनभित्र एआइडी उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता विभागसँग रहेको छ।
एनआइडीबाट डाटा सेयर गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै उहाँले एनआइडीसँग सहकार्य गरेर केही एजेन्सीले सेवा दिन सुरु गरेको र केही एजेन्सीसँग डाटा एकीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो।
