नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२ मा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेको लागि सार्वजनिक सेवा र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कर्मचारी प्रशासनलाई जनमूखी र परिमाणमुखी बनाउनको लागि एउटै विवरण पक पटक मात्र सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल समाज निर्माण मार्फत स्मार्ट राष्ट्र निर्माणको लागि इ-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको व्यवस्था भएको छ। सोही बमोजिम कार्य अगाडी बढाउनको लागि यस आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरी तहाँ मन्त्रालयमा प्रदान गरिने सेवाहरुको नक्साङ्कन गर्न नेपाल सरकारलाई कार्यसञ्चालन प्रक्रिया पुनर्संरचना गर्न विद्युतीय शासनको ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यसै बमोजिम मिति २०८१।०५।२७ र २०८१।०५।२८ मा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्युतीय सुशासन प्रवर्धन गर्न डिजिटल रूपान्तरण र व्यवसाय प्रक्रिया पुनः संरचना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो।
यस छलफल कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विद्युतीय सुशासन आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय या अन्तर्गतका कार्यालयका एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका नीजि कार्यालयका विज्ञसहितको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रस्तुतीको पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले इस्टोनियाको डिजिटल स्वास्थ्य तथा त्यहाँको इ-गभर्नेन्सको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । उहाँले एस्टोनियाको डिजिटल स्वास्थ्यको हालको अवस्था र सो सँगै डिजिटल स्वास्थ्यलाई नियामन गर्ने नीति तथा ऐनहरुको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको गुणस्तर तथा मापदण्ड विभागका प्रमुख डा मदन कुमार उपाध्यायको प्रस्तुतीमा वहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल यात्राको बारेमा प्रस्तुती दिनुका साथै डाटा व्यवस्थापन एवं डाटा आदानप्रदान प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको हुँदा यस कार्यक्रमको उद्देश्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस कार्यको लागि नीतिगत रुपमा समेत आवश्यक कार्यको थालनी गर्न उक्त मन्त्रालय सदैव सहजिकरणको लागि तयार रहेको व्यहोरा व्यक्त गर्नुभयो।
आयोगका सहसचिव श्री रमेश शर्मा पौडेलज्यूले विद्युतीय शासन ब्लुप्रिन्ट तथा Business Process Reengineering को सम्बन्धमा प्रस्तुती दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय शासन ब्लुप्रिन्ट बनाउनुको आवश्यकताको बारेमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२ मा उल्लेख भएको र उक्त ब्लुप्रिन्टको मस्यौदामा रहेका ६ वटा स्तम्भहरुको संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुती दिनुभयो । यसका साथै Business Process Reengineering गर्नको लागि सर्वप्रथम कुनै पनि कार्यालय या क्षेत्रको हालको अवस्था र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने मोडलहरुको निर्क्यौल गरी कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
यसैगरी विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दीपेश विष्टज्यूले सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न तहहरुको सामञ्जस्यता हुन सम्पूर्ण Eco System नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा पुनर्संरचना कार्यको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकताको उजागर गर्नुभयो।
प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलज्यूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरल र सर्वसुलभ बनाई प्रभावकारी स्वस्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको Digitalization गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासनको निम्ति अनिवार्य रुपमा प्रणालीहरु Digitalization गर्नुको साथै जनशक्ति, पूर्वाधार लगायत सबै क्षेत्रलाई सवल बनाउनुपर्ने र यसका लागि छिटो भन्दा छिटो विद्युतीय सुशासन नीति तथा ऐन ल्याउनु पर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस कार्यक्रमको थालनी सामान्य गरी अस्पतालको लाइन कम गराउन तर्फबाट लाग्न सकिने बताउनु भयो । यसै गरी उहाँले कम्तीमा पनि कन्द्रीय स्तरका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट काम गर्न पहल गर्नको लागि आवश्यक नीति नियमनहरुको समेत पुनरावलोकन गरी अगाडी बढी यथाशिघ्र कामको थालनी गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
