विद्युतीय सुशासन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल सम्पन्न
काठमाडौं
विद्युतीय सुशासन आयोगले विद्युतीय सुशासन नीति २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरेकारवालासँग छलफल गरेको छ। ६ भदौमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आयोगले सरेकारवालासँग राय, परामर्श तथा सुझाव संकलन गरेको हो।
छलफल कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव दिपेश विष्टले आयोगले अगाडि बढाएका काम कारबाहीका बारेमा चर्चा गर्नुभयो। कार्यकारी अधिकृत विष्टले स्थापनाको छोटो अवधि (दुई वर्ष)मा आयोगले बहुआयामिक तवरले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले जिडिटल नेपालको सपना पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा आयोग गठन गरी शासन प्रणालीलाई सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्टले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री बनाएर कागज (डाटा) आफै कुद्न थालेपछि सेवाग्राहीले अहिलेजस्तो सेवा लिन कुदिरहनु नपर्ने, एकै किसिमका विवरण पटक-पटक पेस गर्न नपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
यस्तै, विद्युतीय सुशासन नीतिको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न अधिवक्ता प्रवीन सुवेदीले नीति बनाउनुको आवश्यकता, नीतिले समेट्ने क्षेत्रका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो।उहाँले सुशासन कानुनी शासनको आधारस्तम्भ भएको बताउँदै कानुनका जटिलतालाई समयसापेक्ष सरल बनाउँदै लैजानु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
सुशासन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा विभिन्न विषय विज्ञहरूले नीति निर्माण गर्दा प्राविधिक पक्षमा स्पष्टता, प्रमाणमा आधारित, कार्यान्वयनयोग्य तथा संविधान र सम्बन्धित कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थासँग नबाझिने हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।उहाँहरूले बन्दै गरेको विद्युतीय सुशासन नीतिले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीमित आर्थिक स्रोतसहित शासन प्रणालीको रुपान्तरण गर्ने चुनौतिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
वि.सं. २०६९ सालमा स्थापना भएको आयोगले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार गरेको छ। साथै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वय, दैनिक प्रशासनिक कार्यका अलावा विद्युतीय सुशासन नीति, व्यक्तिगत डाटा सुरक्षण नीति तथा विद्युतीय सुशासन विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा समेत काम गर्दै आएको छ।
