सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरूबीच अन्तरआवद्धताका माध्यमबाट विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यस ब्लुप्रिन्टमाथि छलफल गर्न विद्युतीय सुशासन आयोगले २०८१ श्रावण ४ र ५ गते श्रीमान् मुख्य सचिवज्यूको प्रमुख आथित्यमा दुई दिने उच्चस्तरीय कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो।
नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविकीय विवरणहरु एकपटक मात्र प्रविष्ट गर्दै झंझटरहित सेवा प्रवाह गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि डिजिटल नेपालका विभिन्न पहलहरूलाई एकीकृत ढाँचामार्फत विकास गर्न विद्युतीय सुशासन आयोगले यो ब्लुप्रिन्ट तयार गरेको हो। उक्त ब्लुप्रिन्टमाथि छलफलका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलादेवी गडतौला, सचिव श्री कृष्णहरि पुष्कर तथा सचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी।
गत साउन ४ र ५ गते आयोजित कार्याशाला गोष्ठीमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलादेवी गौड्तौला, सचिवद्वय डा. कृष्णहरि पुष्कर र नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका साथै विद्युतीय सुशासन आयोगका कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन आयोगका कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्टले आयोगका काम कारवाही तथा विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुभएको थियो।नेपालका डिजिटिल प्रणाली तथा सरकारका डिजिटल सेवाहरूलाई प्रभावकारी किसिमले अघि बढाउन आयोगले विद्युतीय सुशासनको मेरुदण्डका रुपमा यो ब्लुप्रिन्ट तयार गरेको वहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन आयोगका काम कारबाही तथा ब्लुप्रिन्ट निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु हुँदै आयोगका कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव श्री दिपेश विष्ट।
कार्यक्रममा परामर्शदाता मनोहर भट्टराईले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। प्रविधि संयोजन गरी तथ्याङ्क आदानप्रदान सञ्जालमार्फत अन्तरनिकाय समन्वयलाई सवलीकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी पारदर्शी, प्रभावकारी तथा समावेशी बनाउन सम्भावनाका नयाँ अवसरहरू उजागर हुँदै गएकोले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमा सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विद्यमान अवस्थाको रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्न विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको तर्जुमा गरिएको वहाँले बताउनुभयो।
प्रस्तावित विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको कार्यदिशाले नेपालको बृहतर डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य निर्धारण गर्नुका साथै डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत सुधार तथा डिजिटल रूपान्तरणको बृहत्तर लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू पहिचान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालले तय गरेका लक्ष्यका अलावा निम्न आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुने लक्ष्य हासिल गर्न यो मार्गचित्रले सहयोग पुर्याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलादेवी गडतौला, सचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र आयोगका कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य सचिव श्री दिपेश विष्ट।
नेपालमा विद्युतीय सुशासनको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि यो ब्लुप्रिन्टले विभिन्न ६ वटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू अघि सारेको छ। यसमा साझा पूर्वाधार एवं मानकहरूको विकास, सवलीकरण तथा विकेन्द्रीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत सरलता, प्रारम्भिक अवधारणा तथा योजना तर्जुमा चरणदेखि सुरक्षा तथा गोपनियताको प्रत्याभूति, डिजिटल परियोजना निर्माणमा रणनीतिक समायोजनको सुनिश्चितता, डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको सर्वव्यापी तथा सर्वसुलभ पहुँचको सुनिश्चितता र पारदर्शिता तथा खुला तथ्यांकको अवधारणासँग सामञ्जस्यता रहेका छन्।
कार्यक्रममा विद्युतीय सुशासन तथा नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा यसले खेल्ने भूमिकाका बारेमा वक्ताहरुले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौलाले विद्युतीय सुशासनको महत्वका बारेमा धारणा राख्नुहुँदै विद्युतीय सुशासन ब्लूप्रिन्टलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौलाले मस्यौदा तयार गर्दा थप छलफल गरी विद्युतीय सुशासनको नीति र विधेयक समेत शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विधेयकको मस्यौदा बनेपछि यसको अन्तरसम्बन्ध अन्य कतिपय कानुनमा समेत रहने भएकोले अन्य कानुनहरुसँग नबाझिने गरी सामञ्जस्यता कायम गरेर अन्तिम रूप दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो।
कार्यक्रममा आफ्ना भनाइ राख्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलादेवी गडतौला ।
कार्यशाला गोष्ठीमा ब्लुप्रिन्टमाथि समूहगत छलफल तथा प्रस्तुतीकरण।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लीलादेवी गडतौला, सचिव श्री कृष्णहरि पुष्कर तथा सचिव श्री नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, कार्यकारी अधिकृत श्रीदिपेश विष्टलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा युएनडिपीका प्रतिनिधिहरूको सामूहिक तस्बिर।
