सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सूचना तथा प्रविधिमा आएको क्रान्तिलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार मान्दै नयाँ पुस्तानुकूलको आर्थिक सुधार गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने जनाएको छ।
सरकारले बजेटका पाँच प्राथमिकतामध्ये सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई समावेश गरेको छ। आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका पाँचवटा रणनीतिमध्ये सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राथमिकता दिदै सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरेको छ।[पृष्ठ ८]
यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ तुल्याउँदै विद्युतीय सुशासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित, सम्पर्करहित र अनुमानयोग्य बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।[पृष्ठ १०]
