अहिले हरेकजसो सरकारी कार्यालयमा देखिने लाइन हटाई सेवाग्राहीले पाइरहेको हैरानीबाट मुक्त गराउने प्रविधिमैत्री सेवा र डिजिटल साक्षरयुक्त समाज निर्माणको मार्गचित्र हो ब्लुप्रिन्ट। यो खाका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सेवा लिन तथा दिन लाग्ने समय, लागत र प्रक्रियागत झण्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस ब्लुप्रिन्टको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने रहेको छ। यसले डिजिटल नेपालको नयाँ र उन्नत दृश्यको परिकल्पना गरेको छ।
डिजिटल परिवर्तनले समाजमा अन्तर्निहित सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न मद्दत गर्छ। यसले नागरिकलाई व्यक्तिगतरूपमा र निजी, उद्यमी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई व्यवसायिकरूपमा सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात गरेर नै विद्युतीय सुशासनको प्रवर्द्धनका लागि सघन प्रयास अघि सारेको हो।
विद्युतीय सुशासनले विश्वका विभिन्न देशमा पारेको सकारात्मक प्रभावबाट पाठ सिक्दै सरकारले संगठित डिजिटल समाज निर्माणमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न वर्तमान समयमा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ।सरकारले यसअघि मालपोतबाट हुने जग्गासम्बन्धी काम, ई-बिलिङ, विद्युतीय हुलाक, ई-बैंकिङ, राहदानी सेवा, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका थुप्रै प्रशासनिक सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सुरू गरिसकेको छ। नागरिक एपको थप विकास र विस्तार गर्दै अरू सेवाहरूलाई समेत उक्त एपमा समावेश गर्दै सबै सरकारी अनलाइन सेवाको एकीकृत एपको रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ।
सानोरूपमा सुरू गरिएका यी विद्युतीय सेवा प्रवाहका प्रयासहरूले पारेको सकारात्मक प्रभावलाई विस्तार गर्न अब तीनै तहका सरकारले दिने सेवा र छरिएर रहेका अलग अलग माध्यमलाई एकाकार गर्ने कानुनी आधार र मापदण्डसहितको बृहत् प्राविधिक प्रणाली निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन कायम गर्न यस ब्लुप्रिन्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा थप परिमार्जन र सम्बन्धित निकाय, विषय विज्ञसँग छलफलको क्रममा छ। यसलाई विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी आयोगको छ।
